—  ·  ਸਰੀ, ਬੀ.ਸੀ.
Canada · Punjab · World — Punjabi News
ਅੱਜਦੀਖ਼ਬਰ
Aaj Di Khabar
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਾਰਤ

Rahul Gandhi ਤੇ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (Special Intensive Revision—SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਰਚ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

11 ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਆਗੂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਤ ਰਾਏ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ) ਦੇ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਐੱਮ.ਏ. ਬੇਬੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮਹੂਆ ਮਾਝੀ, ਐੱਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦਚੰਦਰ ਪਵਾਰ) ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਈ.ਟੀ. ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Good Deal Motors

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਰਾਹਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ।

ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲ

ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ, ਦੋਹਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਯੋਗ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Good Deal Motors

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।

GKM ਮੀਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ

ONE BRAND · NEWS · TV · RADIO · E-PAPER
Sardar Ji Academy
Good Deal Motors
Apna Customs
Navneet Sharma