ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ UPI (Unified Payments Interface) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ MDR ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ MDR ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਖ਼ਰ MDR ਕੀ ਹੈ?
MDR ਯਾਨੀ Merchant Discount Rate ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਪੱਖ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ/ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MDR ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
₹2,000 ਤੱਕ UPI ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ
ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ Person-to-Merchant (P2M) UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ MDR ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਚਾਹ-ਨਾਸ਼ਤੇ, ਛੋਟੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਭੁਗਤਾਨ—ਲਈ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਮਰਚੈਂਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-MDR ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, UPI ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਛੋਟੇ ਮਰਚੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ MDR ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ MDR ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਮਰਚੈਂਟ ₹10,000 ਦਾ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 0.4% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ MDR ₹40 ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰਜ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ Person-to-Person (P2P) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ’ਤੇ MDR ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 96% ਮਰਚੈਂਟ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ MDR ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ MDR ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ MDR ਗਾਹਕ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਇਹ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ। UPI ਐਪ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ MDR?
ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲੈਟ MDR ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਕਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ 0.02% MDR, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
UPI ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ 2,366 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
MDR ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ UPI ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ UPI ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ MDR ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ, ਮਾਰਜਿਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।
UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ UPI ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ MDR ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਰਚੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਗਭਗ 96% ਮਰਚੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ: ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ UPI ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ MDR ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।