ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 51.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, GTRI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ।
100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ?
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ
2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰਾਹਤ, ਕੋਟੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ
ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਛੱਡੇਗਾ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ
ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦਰ, ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਰ: ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ, ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਤੇਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ—ਸਭ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।