ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
