ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਿਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਲੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ—ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਅਕਸਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ, ਰੈਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਨਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
