ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ 7 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਦੁਦੇਜਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੌਹਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।
ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਖ਼ਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ UAPA ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। NIA ਵੱਲੋਂ ਜੌਹਲ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੌਹਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੌਹਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜੌਹਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੌਹਲ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਮ?ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ
ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੀ
