ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿੱਟੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਹੁੰਚਣ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
273 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ
ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 273 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (EIA) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ EIA ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
141 ਤੋਂ 149 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹਿਰ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਾਰੇ 141.07 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 149 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹਿਰ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਰਿੰਗ ਖੇੜਾ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਤਰ ਲਾਭਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ
ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ
ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ EIA ਰਿਪੋਰਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਰੁਖ਼ EIA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
