ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 1997 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਮੁابਕ, ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਪਰਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਪਰਮਾਰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਪਰਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਂਡ ਅਪੀਲ) ਰੂਲਜ਼, 1969 ਦੇ ਰੂਲ 8 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਪਰਮਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ (ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ) ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
