ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ FASTag ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20,000 ਤੋਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਫਿਨਟੈਕ ਫੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।
ਗਡਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ FASTag ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਧਨ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। FASTag ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਦਲਾਅ
FASTag ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਸਮੇਂ ਟੋਲ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ FASTag ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਬੈਰੀਅਰ-ਫ੍ਰੀ ਟੋਲਿੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। FASTag ਰੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ Automatic Number Plate Recognition (ANPR) ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ Multi-Lane Free Flow (MLFF) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Multi-Lane Free Flow ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FASTag ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੋਲਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਰਿਸਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ।
NHAI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਫ਼ੀਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 61,408 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਬੈਰੀਅਰ-ਫ੍ਰੀ ਟੋਲਿੰਗ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਟੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ FASTag ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਅਰ-ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਯਾਤਰਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
