ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
‘ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਕੱਤਰ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ’
ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੈਨ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ—ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
