ਪੈਰਿਸ, 19 ਅਕਤੂਬਰ: ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਬਾਸਤੀਆਂ ਲੇਕੋਰਨੂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਪੈਰਿਸ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੇਕੋਰਨੂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰੈਫੈਕਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
2,400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 3,000 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮਾਰਸੇਈ ਅਤੇ ਲਿਓਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਰਿਸ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 200 ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਅਤਿ-ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੌਰਾਂ ਨੂਨੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕਦਮ
ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਕਦੋਂ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।




