ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ‘ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰਨ’ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ “ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ/ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ GMADA ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-69 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਜੀਬ ਸ਼ਰਤ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ GMADA ਦੇ ਐਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ GMADA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
GMADA ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ GMADA ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GMADA ਖ਼ੁਦ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
GMADA ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ GMADA ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ GMADA ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ:
- ਐਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ?
- ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ?
- ਕੀ GMADA ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
- ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
- ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ GMADA ਦੇ ਐਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ GMADA ਦੇ ਐਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਵਿਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ-ਸੈਕਟਰੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ GMADA ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਛੱਡਣ’ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ GMADA ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
GMADA ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਅਤੇ GMADA ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ GMADA ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ GMADA ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ GMADA ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ GMADA ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
