ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (Specialty) ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੱਗਰੀ/ਇੰਗ੍ਰੀਡੀਐਂਟਸ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਲਈ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ—
- ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ Orphan Drugs
- Nuclear Medicines
- Plasma-derived Therapies
- Fertility Drugs
- Cell Therapy Products
- Gene Therapy Products
- Antibody-Drug Conjugates (ADCs)
- ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ/ਕਾਊਂਟਰਮੇਜ਼ਰ ਦਵਾਈਆਂ
- ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਇੰਗ੍ਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ Trade and Security Framework Agreement ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
100% ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਸੀ?
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਗ੍ਰੀਡੀਐਂਟਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਪੇਟੈਂਟਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਗ੍ਰੀਡੀਐਂਟਸ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਨਿਯਮ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ Section 232 pharmaceutical tariffs ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਗ੍ਰੀਡੀਐਂਟਸ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਛੋਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਛੋਟ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਸ Specialty Pharmaceuticals ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਗ੍ਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ 0% ad valorem tariff ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
