ਐਡਮਿੰਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸੀ।
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਟਵਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
