ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਾਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗੀ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸਨ, ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
