ਮਾਨਸਾ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ’ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਜੇਕਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।




