ਓਂਟਾਰੀਓ (ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ): ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪੀਆਰ) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੌਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (O9NP) ਦੀ ਸਕਿੱਲਡ ਟਰੇਡਜ਼ ਸਟ?ਰੀਮ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 2,600 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ, ਗਲੇਜ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ?ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 149/25 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,600 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿਆਪਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ?ਹਾਂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ?ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁੜ ਜਾਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਆਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ
ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੀਆਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ




