ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੋਗਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ “ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ” ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
2022 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਸਦਮਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੋਗਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਟੀ-1 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302, 307, 341, 326, 148, 149, 427, 120-ਬੀ, 109, 473, 212 ਅਤੇ 201 ਸਮੇਤ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਫਰਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਆਫੈਂਡਰ (ਭਗੌੜਾ) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਅਹਿਮ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਭਗ 20 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਫਰਾਰ ਹੋਣ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ।
ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਬਣੀ ਅਹਿਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ—ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ—ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ; ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਨਵਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।