ਸਿਡਨੀ: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਹਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਡਨੀ ਦੇ Kingsford ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਾਰਲੀ ਟੀਓ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਔਂਕੋਲੋਜਿਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਗਸ ਡੈਲਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾ. ਫਿਲਿਪ ਆਲਟਮੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਾਰਲੀ ਟੀਓ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੈਕਸੀਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਬਾਅ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ Terms of Reference ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
