ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਹਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
CBSE ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBSE ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ CBSE ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ CBSE ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
