ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2020 ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ “ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ਼ ਰੇਅਰ” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੁਚਿੰਤਿਤ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਦਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ “ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ਼ ਰੇਅਰ” ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੱਖ
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ
ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
