ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ: 1999 ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ State Sentence Review Board (SSRB) ਦੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ premature release ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
1999 ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ—ਫਿਲਿਪ ਅਤੇ ਟਿਮੋਥੀ—ਦੀ 1999 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਓਂਝਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੈਗਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ
67 ਸਾਲਾ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ 2022 ਦੀ remission policy ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2016, 2019, 2020, 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ premature release ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦੁਝਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦੁਝਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ 250 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ।
ਹੁਣ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ remission plea ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Sentence Review Board ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ premature release ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1999 ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ਼ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
