ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂਪੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CJP ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੀੜ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਜਨਪਥ ਅਤੇ ਟਾਲਸਟਾਏ ਮਾਰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ
CJP ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
