ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ, ਭੰਨਤੋੜ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI), ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਸਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
LPU ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ।
ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ (NH-44) ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਮੇਤ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ/ਮਨਘੜਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਵਾਹ ਕਿਸ ਨੇ ਫੈਲਾਈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਵਾਹ? ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ
LPU ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਅਪੁਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ LPU ਦੇ MP ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
SIT ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
LPU ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ Special Investigation Team (SIT) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਅਪੁਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ PIL ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ PIL ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ, ਦਰਜ FIR, SIT ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ
ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LPU ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਅਪੁਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। LPU ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ, ਹਿੰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਭੜਕੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ, SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
