ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ “ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ” ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
