ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ: ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਜਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਕਰਜ਼ੇ, ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੂਟ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨਿਆ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।