ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰਿਆਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਰਨ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ 12 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।




