ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ/ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿੰਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਸ Writ Petition (Civil) No. 849/2026 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ
16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਇਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਨ, ਵੀ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹਨ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 348 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 348 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ
ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 348 ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 344 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਜਨਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਆਰਟੀਕਲ 348 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ entertain ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 348 ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਰਾਠੀ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 32 ਅਧੀਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 348 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
