ਲੰਡਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (BCA) ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਧੀ ਨਜ਼ਰ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਜੋਖ਼ਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ CAS (Confirmation of Acceptance for Studies) ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਯੋਗ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਰਹੇ।




