ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (West Asia) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (UNSC) ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ (Strait of Hormuz) ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪੱਖ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜਦੂਤ ਪਰਵਥਨੇਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ “ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ” ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਗਲੈਕਸੀ (GFS Galaxy), ਐੱਮ.ਟੀ. ਅਲ ਬਾਹੀਆ (MT Al Bahiyah) ਅਤੇ ਐੱم.ਟੀ. ਮੋਮਬਾਸਾ (MT Mombasa)—ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ
ਰਾਜਦੂਤ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ (Seafarers) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਅਥਾਹ ਮਹੱਤਤਾ’ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 180 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਹੈ।
- ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਰਿਸ਼ਦ (GCC) ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 52 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰੈਮੀਟੈਂਸ (Remittances) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ (10 ਮਿਲੀਅਨ) ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 8 ਤੋਂ 15 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ శాಂತಿ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ (Dialogue and Diplomacy) ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਰਸਤਾ ਹੈ।
