ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ SGPC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਧੀਕ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ SGPC ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ।
SGPC ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ
ਵਧੀਕ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਰਗਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ SGPC ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ SGPC ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਮੁਅੱਤਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
